PUNJAB CM ORDERS RELEASE OF POST MATRIC SC SCHOLARSHIPS FOR 2015-16 BY OCT-END
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DIRECTS COMPLETION OF ENTIRE PROCESS OF SC SCHOLARSHIP DISBURSEMENT BY END OF 2018
एस.सी. स्कॉलरशिप के वितरण की समूची प्रक्रिया 2018 के अंत तक मुकम्मल करने के आदेश
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इस माह के अंत तक 2015 -16 के लिए पोस्ट मैट्रिक एस.सी. स्कॉलरशिप जारी करने के निर्देश दिए हैं । इसके साथ ही उन्होंने इस साल के अंत तक स्कॉलरशिप के वितरण की समूची प्रक्रिया मुकम्मल करने के भी कड़े आदेश जारी किये हैं । मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वज़ीफ़े का भुगतान न होने की सूरत में एस.सी. विद्यार्थियों को दाखि़ले से इनकार करने वाले निजी संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी । एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश साल 2016 -17 के लिए स्कॉलरशिप के वितरण का ऑडिट मुकम्मल होने के बाद एक मीटिंग के दौरान जारी किये । कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने निजी संस्थाओं के नुमायंदों के साथ एक मीटिंग करने के लिए एस.सी./बी.सी. कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को कहा है और साथ ही कहा है कि निजी संस्थाओं को यह भी कहा जाये कि राज्य सरकार के चल रहे वित्तीय ऑडिट के कारण स्कॉलरशिप के भुगतान में हो रही देरी के मद्देनजऱ किसी भी विद्यार्थी को असुविधा न होने दी जाये । राज्य सरकार द्वारा स्कॉलरशिप के वितरण को दुरुस्त करने की प्रक्रिया पहले ही चल रही है । प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने अक्तूबर के आखिर तक निजी संस्थाओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हेतु साल 2015 -16 के लिए लम्बित पड़ी 100 करोड़ रुपए की राशी जारी करने के लिए वित्त विभाग को कहा है । उन्होंने 31 दिसंबर, 2018 तक वज़ीफ़े के वितरण की प्रक्रिया मुकम्मल करने के लिए कल्याण विभाग को कहा है जिससे इस स्कीम के लिए केंद्र के हिस्से के समय पर भुगतान को यकीनी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने अगले महीने के अंत तक 2016-17 के लिए एस.सी. स्कॉलरशिप की लम्बित पड़ी राशी भी जारी करने के लिए वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं । उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बारे भारत सरकार के संशोधित दिशा-निर्देशों का तुरंत जायज़ा लेने के लिए प्रमुख सचिव कल्याण को कहा है जिससे राज्य पर आखिऱकार 720 करोड़ रुपए की अतिरिक्त देनदारी का बोझ पड़ेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले ही यह मुद्दा प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया है और वह राज्य की डावांडोल वित्तीय हालत के मद्देनजऱ और एस.सी. विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फिर से प्रधानमंत्री को इसका हल करने के लिए विनती करेंगे । अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप केंद्र की सहायता से लागू किया जा रहा है जिसका उद्देश्य पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट सेकेंड्री स्टेज पर पढऩे वाले एस.सी. विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाना है । मीटिंग में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, ए.सी.एस. उच्च शिक्षा एस.के.संधू, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, ए.सी.एस. कल्याण डा. रोशन सुंकारिया, प्रमुख सचिव वित्त अनिरुद्ध तिवाड़ी और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह उपस्थित थे ।