PUNJAB TAKES GIANT STRIDES TO CONTROL DRUG MENACE- MUSTAFA
पंजाब सरकार का बड़ा मुकाम, नशे पर नियंत्रण में स्थापित किए नए आयाम
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के बाद पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ अपनी व्यापक कार्यवाही के तहत एनफोर्समेंट-डीएडिक्शन-प्रीवेन्शन (ईडीपी) रणनीति को अपनाया है। एक बहुस्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन तंत्र लागू किया गया है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एपेक्स समिति एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव(गृह) की अध्यक्षता में विशेष ड्रग्स समूह का गठन किया गया है। पूरे ष्ट्रष्ठ्र कार्यक्रम की निगरानी मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव द्वारा सचिव रैंक के नोडल अधिकारी के माध्यम से की जा रही है। जिला मिशन टीम और सब-डिवीजन मिशन टीम जमीनी स्तर पर ष्ट्रष्ठ्र कार्यक्रम को लागू कर रही हैं। एनफोर्समेंट मोर्चे हेतु एसटीएफ द्वारा
कुछ मुख्य पहल की गई है:
- एसटीएफ का युक्तिकरण और पुनर्गठन।
- सभी 27 आयुक्तों / जिलों में एंटी-नारकोटिक्स सेल का गठन।
-व्यापक प्रोफार्मा के माध्यम से एनफोर्समेंट की मासिक निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
-घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति की कुर्की; यू / एस 174-ए आईपीसी के तहत।
* भगौड़े अपराधी / जमानत के दौरान फरार/ पैरोल जम्पर्स की गिरफ्तारी; यू / एस 229-ए आईपीसी के तहत।
- उन सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल करना जहां एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
- डिफ़ॉल्ट जमानत मामलों की समीक्षा तथा जमानत रद्द करने के लिए और आवेदन दाखिल करना।
क जांच हेतु समय अवधि बढ़ाने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए (4) का उपयोग।
- बरी हुए मामलों का विश्लेषण और तथा आवश्यकतानुसार अपील दर्ज करना।
- पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम,1988 का कार्यान्वयन।
- एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय-5 ए के तहत संपत्ति का अधिग्रहण।
- ड्रग्स के कारण हुई मौतों के मामलों की नज़दीकी निगरानी।
- जब्त दवाओं का विस्तृत पूर्व-परीक्षण एवं उत्तर परीक्षण के बाद सही निपटान।
- 181 दवा युक्तियों का प्रभावी सत्यापन।
- जांच अधिकारियों(ढ्ढह्र'ह्य) के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- जेल में ड्रग्स के तस्करों पर कड़ी नजर रखने के लिए जेल विभाग के साथ समन्वय।
- हृह्रष्ठष्ट, हृष्टक्च, क्चस्स्न, दिल्ली पुलिस, सीमा शुल्क, ढ्ढक्च, ष्ठक्रढ्ढ और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय। डी-एडिक्शन के मोर्चे पर आउट-पेशेंट ओपियोड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ह्रह्र्रञ्ज) क्लीनिक में किए जा रहे मरीजों के इलाज को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वर्तमान में कुल 168 ह्रह्र्रञ्ज क्लीनिक कार्यात्मक हैं और 63000 से अधिक नशा प्रभावित मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें से लगभग 25000 हेरोइन के एडिक्ट मरीज हैं। इसकी प्रतिधारण दर 91.71 फीसदी है। वर्ष 2018 के दौरान सरकारी एवं गैर सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में लगभग 3 लाख मरीजों का इलाज किया गया है। ड्रग्स रोकथाम के मोर्चे पर राज्य सरकार के सभी विभागों के सक्रिय सहयोग तथा समन्वय के साथ बडी (क्चष्ठष्ठङ्घ) तथा डैपो (ष्ठ्रक्कह्र) कार्यक्रम पूरे राज्य में सफलता पूर्वक लागू किए गए हैं। डैपो कार्यक्रम के तहत लगभग 5 लाख डैपो पंजीकृत किए गए हैं, 1500 क्लस्टर समन्वयक और 15000 नशा रोकथाम निगरानी समितियों (हृक्रहृष्ट) को 523 मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। हृक्रहृष्टह्य द्वारा ष्ठ्रक्कह्रह्य का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। अब तक 15000 से अधिक सेमिनारों/बैठकों/रैलियों/जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बडी प्रोग्राम के तहत लगभग 329 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं। 3 लाख स्कूल शिक्षक/कॉलेज व्याख्याता चुने गए हैं जो राज्य के लगभग 40 लाख स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों को कौशल प्रदान करेंगे। इसके तहत 27लाख छात्रों को पहले ही कवर किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक विशेष ड्रग अनुभाग स्थापित किया जा रहा है जिसमें ड्रग्स प्रशासन और ह्रह्र्रञ्ज केंद्रों की बेहतर निगरानी की सुनिश्चितता की जाएगी। ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए एक व्यापक मीडिया योजना बनाई जा रही है। पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खतरे से निपटने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और आने वाले दिनों में भी यह प्रयास जारी रहेगा। इस अवसर पर अन्य विशेष प्रमुख सचिव-एडीजीपी, मुख्यमंत्री हरप्रीत सिंह सिद्धू, आईजी स्पेशल टास्क फोर्स बी चंद्र शेखर, आईजी प्रमोद बान, आईजी आर के जायसवाल, आईजी बलकार सिंह सिद्धू भी उपस्थित थे।
PUNJAB TAKES GIANT STRIDES TO CONTROL DRUG MENACE- MUSTAFA
Chandigarh January 15: The Punjab Govt., after constituting Special Task Force, has adopted the Enforcement-Deaddiction-Prevention (EDP) strategy as part of its Comprehensive Action against Drug Abuse.
Addressing the media persons here today DGP Special Task Force, Mohd. Mustafa said multi-layered monitoring and implementing mechanism has been put in place – Cabinet Sub-Committee on drugs headed by Hon’ble Chief Minister, Apex Committee headed by Chief Secretary and Special Group on Drugs headed by ACS (Home). The entire CADA program is being monitored by CPS CM through a Secretary-rank Nodal Officer. District Mission Teams and Sub-Division Mission Teams are implementing the CADA Program on ground.
On the Enforcement front, STF has implemented path-breaking initiatives:
· Rationalization and Restructuring of STF.
· Anti-Narcotics Cells constituted in all 27 Commissionerates/Districts.
· Monthly monitoring of the enforcement is being ensured through a comprehensive proforma.
· Arrest of POs and their property attachment; cases to be registered u/s 174-A IPC.
· Arrest of Absconders/Bail Jumpers/Parole Jumpers; cases to be registered u/s 229-A IPC.
· Filing of chargesheets in all cases where FSL reports have been received.
· Review of default bail cases and filing application for cancellation of bails.
· Use of section 36-A (4) of NDPS Act to extend time period for investigation.
· Analysis of acquitted cases and filing appeals where deemed fit.
· Implementation of PIT NDPS Act, 1988.
· Forfeiture of property under Chapter-V A of NDPS Act.
· Close monitoring of Drug Related Death cases.
· Pre-trial and post-trial disposal of seized drugs.
· Effective verification of 181 drug tips.
· Training courses for IOs.
· Coordination with Jail Department for keeping a close watch over incarcerated drug traffickers.
· Coordination with UNODC, NCB, BSF, Delhi Police, Customs, IB, DRI and neighbouring states.
On the Deaddiction front, the outpatient treatment being rendered at Outpatient Opioid Assisted Treatment (OOAT) Clinics has been a great success. A total of 168 OOAT clinics are functional and more than 63,000 addicts are being treated out of which about 25,000 are heroin addicts. The Retention Rate is 91.71% . Approximately 3 lakh addicts have been treated in both Govt. and Private Deaddiction/Rehabilitation Centres during 2018.
On the Prevention front, the Buddy and DAPO Programs have been implemented throughout the state with active cooperation and coordination among all departments of the State Govt. Under the DAPO Program, approximately 5 lakh DAPOs have been registered, 1500 Cluster Coordinators and 15,000 Nasha Roku Nigran Committees are being trained through 523 Master Trainers. Training of DAPOs by NRNCs is underway. More than 15,000 seminars/meetings/rallies/awareness programs have been conducted so far. Under the Buddy Program, 329 Master Trainers are training approx. 3 lakh school teachers/college lecturers who will impart skills to approximately 40 lakh school/college/university students in the state. 27 lakhs students have already been covered.
A separate Drug Division is being set up in the Department of Health for efficient drug administration and better monitoring of deaddiction/OOAT centres. A comprehensive media plan for generating awareness against drug abuse is being rolled out.
The Govt. of Punjab has achieved significant successes in tackling the menace of drugs and the efforts will continue in the coming days.
Among others Special Principal Secretary–cum-ADGP, Chief Minister Harpreet Singh Sidhu, IG Special Task Force B. Chandra Shekhar, IG Parmod Ban, IG RK Jaiswal, IG Balkar Singh Sidhu were also present on the occasion