GOVT OF INDIA GIVES NOD TO MOHALI MEDICAL COLLEGE, CAPT AMARINDER WELCOMES THE DEVELOPMENT
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: भारत सरकार ने बुद्धवार को पंजाब सरकार के एस.ए.एस नगर (मोहाली) में 374.86 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी मैडीकल कालेज स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के राज्य में मैडीकल विशेषज्ञों की बड़ी कमी को दूर करने और स्वास्थय सुविधाओं में सुधार बारे प्रोग्राम को प्रोत्साहन मिलेगा। इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस मैडीकल कालेज के बनने से मोहाली के पास के इलाकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्रह्म मोहिंंद्रा ने कहा कि इस प्रौजैकट को तय समय-सीमा के अंदर मुकम्मल करवाया जायेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस केंद्रीय स्पांसर स्कीम की शर्तों मुताबिक भारत सरकार द्वारा इस कालेज के ढांचागत विकास और साजो-सामान के लिए तीन किश्तों में 113.40 करोड़ रुपए जारी किये जाएंगे। पंजाब सरकार द्वारा इस प्रौजैकट के लिए 2018-19 के अपने बजट में पहले ही प्रबंध किया गया है। चाहे केंद्र सरकार ने नये मैडीकल कालेज स्थापित करने और अस्पतालों का स्तर ऊँचा उठाने के लिए 2014 में स्कीम शुरू की थी परंतु उस समय की शिरोमणि अकाली दल -भाजपा सरकार इस मामले को आगे ले जाने में नाकाम रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रभार संभालते ही राज्य में पहल के आधार पर स्वास्थय सुविधाओं का स्तर ऊंचा उठाने और संस्थाएं स्थापित करने का वायदा किया था। पंजाब स्वास्थय सिस्टम निगम द्वारा पेश की प्रोजैकट रिपोर्ट के अनुसार मोहाली में नये बनाऐ जा रहे इस मैडीकल कालेज पर 374.86 करोड़ रुपए की लागत आयेगी इसमें से 325.26 करोड़ रुपए इमारत और बुनियादी ढांचे पर खर्च किए जाएंगे जबकि 49.60 करोड़ रुपए साजो-समान पर ख़र्च होंगे। इस कालेज में एम.बी.बी.एस की 100 सीटों होंगी और यह कालेज 20.85 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जायेगा। इसके लिए सिविल अस्पताल के लिए 9.81 एकड़ और मोहाली के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ एंड फैमली वैलफेयर के लिए 4.20 एकड़ क्षेत्रफल की शनाख्त की गई है। इसके अलावा जुझार नगर गाँव में भी 6.84 एकड़ क्षेत्रफल प्राप्त किया गया है जो कि मोहाली जिला अस्पताल केवल 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रौजैकट के लिए ज़रूरत पडऩे पर अन्य ज़मीन प्राप्त करने के लिए भी स्वास्थय विभाग को निर्देश जारी किये हैं।