CHIEF SECRETARY DIRECTS PANCHAYAT AND MINING DEPARTMENT TO PREPARE A LIST OF VILLAGES FOR LEGAL MINING ON PANCHAYAT LANDS
मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य सरकार लोगों को सस्ता रेता मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध: अनुराग वर्मा
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत और खनन विभाग को कहा कि दोनों विभाग आपस में तालमेल कर साझे सर्वेक्षण के द्वारा पंचायती ज़मीनों पर कानूनी तौर पर खनन के लिए गाँवों की सूची तैयार करने के लिए कहा है।
मुख्य सचिव ने आज बैठक के दौरान दोनों विभागों के अधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा इस सम्बन्धी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राज्य निवासियों को सस्ती कीमतों पर अपेक्षित रेता मुहैया करवाया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में सार्वजनिक गड्ढों का भी उद्घाटन किया गया, जहाँ लोगों को 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट की कीमत के अनुसार रेता दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे और सार्वजनिक गड्ढों और कमर्शियल गड्ढों की शुरूआत जा रही है, जहाँ से लोगों को सस्ता रेता मिलेगा।
मीडिया के एक हिस्से में पठानकोट जिले के गोल गाँव में पंचायती ज़मीन में खनन की क्षमता सम्बन्धी ख़बर का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने वित्त कमिश्नर ग्रामीण विकास एवं पंचायत डी.के. तिवाड़ी और सचिव खनन गुरकीरत किरपाल सिंह को कहा कि इस गाँव के साथ-साथ पंजाब में अन्य गाँवों को भी चिन्हित किया जाए, जहाँ कानूनी तौर पर खनन हो सके। इस सम्बन्धी कानूनी कार्यवाहियों के कारण इन ज़मीनों को खनन के लिए देने के लिए नीलामी की जाए। मुख्य सचिव ने दोनों विभागों को इस सम्बन्धी 14 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है और 28 अगस्त को इस सम्बन्धी फिर समीक्षा बैठक की जाएगी।
अनुराग वर्मा ने कहा कि दोनों विभाग तालमेल करके इस दिशा में प्रयास करें। इससे जहाँ पंचायत और सरकार की आमदन में वृद्धि होगी एवं लोगों को सस्ती कीमतों पर मिलने वाले रेते की उपलब्धता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले पड़ाव में इस विशेष फोर्स में 1300 कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मूलभूत तौर पर 144 वाहन तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 116 इसुज़ू वाहन होंगे, जो हरेक 30 किलोमीटर के दायरे में तैनात होंगे और 28 एस.यू.विज स्पीड राडार से लैस होंगे। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इन वाहनों में पूरी मेडिकल किट होगी, जिससे ज़रूरत पडऩे पर किसी मरीज़ को तत्काल रूप से इमरजैंसी इलाज सेवा दी जा सके।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार की सहृदय कोशिशों से पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों के सहयोग से भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध पहले ही सख़्त कदम उठाए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के साथ कतई लिहाज़ न बरतने की नीति पर चल रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि राज्य में नशों के विरुद्ध जंग शुरु करने के लिए नई नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि खेल के ज़रिये नौजवानों की ताकत को रचनात्मकता की ओर लगाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार नशों की सप्लाई लाईन को तोडऩे के लिए ज़ोरदार ढंग से कोशिशें कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस नशा विरोधी जंग के नतीजे जल्द ही लोगों के सामने ज़ाहिर होंगे, क्योंकि नशा मुक्त गाँवों को वित्तीय लाभ देने के साथ-साथ नशा पीडि़तों के पुनर्वास के लिए भी कोशिशें की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि गाँवों के सरपंचों के चयन को राजनीति से प्रेरित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो गाँव सर्व-सहमति से सरपंचों का चयन करेंगे, उनको गाँवों के विकास के लिए ग्रांटें दी जाएंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसका मंतव्य यह सुनिश्चित बनाना है कि पंचायत मतदान में कोई हिंसा न हो और गाँवों में माहौल भाईचारक बना रहे।
इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री और अन्य शख्सियतों का समागम में पहुँचने पर स्वागत किया।